क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं?

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Updated on: October 29, 2022 15:02 IST

ईटीएफ के जरिए शेयर बाजार में निवेश करेगा ईएसआईसी

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) सरकार के सामाजिक सुरक्षा निकाय कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपने अधिशेष फंड को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी मुख्यालय में रविवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

निवेश में विविधता लाने के साथ ही विभिन्न ऋण निवेश साधनों में अपेक्षाकृत कम प्रतिफल के कारण ईटीएफ के जरिए इक्विटी में निवेश को मंजूरी दी गई है।

बयान में कहा गया कि शुरुआत में अधिशेष फंड का पांच प्रतिशत निवेश किया जाएगा और दो तिमाहियों की समीक्षा के बाद धीरे-धीरे इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

यह निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी निफ्टी50 और सेंसेक्स तक सीमित रहेगा। इसका प्रबंधन एएमसी के फंड मैनेजरों द्वारा किया जाएगा।

NPS: सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में ऐसे करें स्विच, क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? सरकार ने दिया नया विकल्प

National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Updated on: October 29, 2022 15:02 IST

Photo:INDIA TV नई से पुरानी पेंशन योजना में ऐसे करें स्विच

National Pension System: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम के दौरान विकलांग या मृत्यु होने की स्थिति में पुराने पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 26 अक्टूबर 2022 को उन विकल्पों के बारे में जानकारी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 के तहत प्रयोग कर सकते हैं।

नियम-10 को करें फॉलो

केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के नियम-10 के मुताबिक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प से संबंधित है। सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में मदद मिलेगी। इसका लाभ उठाने के लिए फॉर्म -1 में एक विकल्प का प्रयोग करेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमों के तहत उनकी मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या अमान्यता पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में, "डीओपीपीडब्ल्यू ऑफिस ज्ञापन में कहा गया है।

क्या है प्रोसेस?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाला केंद्र सरकार का कर्मचारी फॉर्म-1 में उपयुक्त विकल्प का चयन करके एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना के तहत उपलब्ध लाभों का चयन कर सकता है और फॉर्म (फॉर्म 1 और फॉर्म 2) को भेज सकता है। संबंधित प्रधान ऑफिस कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों को सत्यापित करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा चुने गए विकल्प को स्वीकार करेगा।

फॉर्म 1 के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फॉर्म 2 जमा करना होगा, जिसमें कर्मचारी के परिवार का विवरण संबंधित प्रधान ऑफिस में होगा। एक बार जब प्रधान ऑफिस को फॉर्म 2 प्राप्त हो जाता है, तो वह इसे स्वीकार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसे कर्मचारी की सर्विस बुक में चिपका देगा। ऑफिस के ज्ञापन में कहा गया है कि परिवार के आकार में किसी भी बदलाव के संबंध में सरकारी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त होने पर ऑफिस के प्रमुख को भी फॉर्म 2 में इस तरह के बदलाव को शामिल करना होगा।

कितनी बार अपने विकल्प को संशोधित कर सकता है कर्मचारी?

केंद्र सरकार का एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले अपने विकल्प को जितनी बार चाहे संशोधित कर सकता है। उसे ऑफिस के प्रमुख को एक नया आवेदन भेजना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद ऑफिस प्रमुख आगे की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके द्वारा मृत्यु से पहले दी गई जानकारी को आखिरी माना जाएगा और उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

सरकारी कर्मचारी सावधान, छोटी सी गलती से बंद हो सकती है पेंशन और ग्रेच्युटी !

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। अगर सरकारी कर्मचारियों ने सही से अपना काम नहीं किया और दोषी साबित होते है तो उन्हें अपने पेंशन और ग्रेच्युटी क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? से हाथ धोना पड़ सकता हैं।

नए नियम में क्या है?

सरकार ने नए नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। केंद्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 के तहत जारी किया है। हाल ही में सरकार ने इस नियम में बदलाव किया था। फिलहाल ये नियम केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा लेकिन बाद में इसे राज्य सरकारें भी लागू कर सकती है।

किसके पास होगा कार्रवाई का अधिकार

दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों की ग्रेच्‍युटी और पेंशन या दोनों को ही आंशिक या फिर पूर्ण रूप से बंद हो सकती है। इस पर निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति, प्रशासनिक विभाग के सचिव, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर भी यह नियम लागू होगा।

25 रुपये से कम के इस सरकारी बैंक के शेयर ने किया कमाल, 6 महीने में पैसा हुआ डेढ़ गुना, आज भी क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? उछला स्टॉक

आज पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर सुबह करीब 10 फीसद तक उछलने के बाद दोपहर बाद 7 फीसद से अधिक पर कारोबार कर रहे थे। छह महीने में ही इस स्टॉक ने 53 फीसद का रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है।

सरकारी बैंकों के शेयर पिछले कई दिनों से धूम मचा रहे हैं। आज यानी शुक्रवार 2 दिसंबर को पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर सुबह करीब 10 फीसद तक उछलने के बाद दोपहर बाद 7 फीसद से अधिक पर कारोबार कर रहे थे। दोपहर 1:44 बजे पंजाब एंड सिंध के शेयर 7.74 फीसद की उछाल के साथ 23.65 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

शेयर प्राइस हिस्ट्री

अगर पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर की प्राइस हिस्ट्री की क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? बात करें तो इस साल अबतक यह 43 फीसद से अधिक का रिटर्न दे चुका है। वहीं, पिछले छह महीने में ही इस स्टॉक ने 53 फीसद से अधिक का रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामल कर दिया है। पिछले एक महीने में ही इसने 43 फीसद से अधिक का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इसका 52 हफ्ते का हाई 24.95 रुपये और लो 13 रुपये है।

क्यों भाग रहा पंजाब एंड सिंध बैंक का क्या सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? शेयर

दरअसल दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में सरकारी बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इससे शेयर बाजार के निवेशकों का आकर्षण इन स्टॉक्स के प्रति बढ़ा है।

बता दें पंजाब एंड सिंध बैंक का मुनाफा दूसरी तिमाही में 27 फीसदी उछला है। जुलाई-सितंबर तिमाही में फंसे कर्जों के लिए वित्तीय प्रावधान की जरूरत घटने से उसके लाभ में वृद्धि हुई। एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 218 करोड़ रुपये रहा था।

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)