दिन के कारोबार के लिए एक परिचय

आरओआई क्या है

आरओआई क्या है
आरटीआई ऑनलाइन ऐप कैसे काम करता है?
बस आपको आवेदन पत्र चुनना होगा जहां आपको विवरण के साथ अपना आरटीआई दाखिल करने के कारण की श्रेणी का चयन करना होगा और जमा करना होगा। उसके बाद आपको उचित शुल्क का भुगतान करना होगा और विशेषज्ञ द्वारा आरटीआई आवेदन प्रारूपण करना होगा और अनुमोदन के बाद इसे विभाग के पास जमा करना होगा और आपको ट्रैकिंग के लिए एक संदर्भ संख्या प्रदान करनी होगी।

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RTI Online App - File RTI Now

क्या आप सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना आरओआई क्या है चाहते हैं? फिर आरटीआई ऑनलाइन ऐप आरटीआई आवेदन करने का सरल तरीका है। इस ऐप में आपको लर्निंग और ई-कोर्स मॉड्यूल मिलेगा जहां आप केंद्रीय और राज्य विभाग के साथ आरटीआई आवेदन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं।

सूचना का स्पष्ट स्रोत और अस्वीकरण - सभी जानकारी rtionline.gov.in से ली गई है आरओआई क्या है और किसी भी रूप में सरकार के साथ संबद्ध नहीं है।

आरटीआई ऑनलाइन ऐप की विशेषता -
👉🏽 अंग्रेजी जैसी विभिन्न भाषाओं में सरलीकृत आरटीआई ऑनलाइन आवेदन पत्र | हिन्दी | मराठी और गुजराती, कन्नड़
ई-कोर्स मॉड्यूल के साथ आरटीआई चरण दर चरण प्रक्रिया
👉🏽 कहीं से भी कभी भी अपने आरटीआई आवेदन को ट्रैक करें
विशेषज्ञ द्वारा ईमेल और चैट के माध्यम से आरटीआई सहायता
आरटीआई शुल्क कैलकुलेटर

आईसीआईसीआई बैंक ने सैलरी अकाउंट वालों के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू की, ऐसे करें इस्‍तेमाल

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'इंस्टाफ्लेक्सी कैश' डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी है जिसका इस्‍तेमाल बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्‍लेटफॉर्म के जरिये किया जा सकता है. आईसीआईसीआई बैंक में हेड (अनसिक्योर्ड एसेट्स) सुदीप्त रॉय ने कहा कि कोरोना महामारी के मुश्किल आरओआई क्या है समय में इस तरह की सुविधा से वेतन पाने वाले ग्राहकों की नकदी की समस्‍या दूर होगी. उनके पास तमाम तरह के खर्चों के लिए पैसा उपलब्‍ध रहेगा.

बैंक ने बताया कि इस सुविधा को तुरंत मंजूरी दी जा सकती है. ग्राहक चाहें तो 48 घंटे के अंदर ओडी सीमा का उपयोग भी शुरू कर सकते हैं. बैंक का कहना है कि यदि किसी ग्राहक ने ओवरड्रफ्ट की सुविधा का उपयोग किया तो उसके बदले उनसे ब्याज लिया जाएगा. लेकिन, यह ब्याज की राशि ओवरड्राफ्ट की स्वीकृत राशि पर नहीं चार्ज किया जाएगा. इसकी बजाय उतनी रकम पर ही लगेगा, जितनी खाते से निकाली जाती है. यानी ब्याज का कैलकुलेशन मंजूर ओडी की पूरी राशि की जगह उस वास्तविक राशि पर होता है जो ग्राहक पाता है.आरओआई क्या है

क्या 148.5% के करीब जोखिम-समायोजित आरओआई यूएनआई आरओआई क्या है निवेशकों को नुकसान से बचा सकते हैं

क्या 148.5% के करीब जोखिम-समायोजित आरओआई यूएनआई निवेशकों को नुकसान से बचा सकते हैं

शुरुआत के लिए, Uniswap नेटवर्क में समग्र नुकसान जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में अपने चरम पर था, नीचे गिर गया है। लेकिन कमी के बावजूद, आपूर्ति में मुनाफा नहीं हो रहा है। लगभग एक से 1.5 मिलियन यूएनआई अभी भी घाटे के क्षेत्र में छिपा हुआ है।

इसी तरह, जबकि जोखिम-समायोजित रिटर्न में 148.5% की वृद्धि हुई है, यह अभी भी नकारात्मक है। शार्प रेश्यो -4.20 से बढ़कर -1.69 . हो गया है

चक्रवृद्धि ब्याज के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेटर कैसे सहायक हो सकता है?

यह चक्रवृद्धि ब्याज की प्रकृति है जो इसे विभिन्न व्यवसायों के लिए आकर्षक बनाती है। ऑनलाइन चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेटर का उपयोग करके आप निम्नलिखित लाभ उठा सकते हैं:

  • यह एक निश्चित समय सीमा में सटीक आंकड़े और रिटर्न का प्रतिशत निर्धारित करने में मदद करेगा।
  • भारत में एक विश्वसनीय चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेटर यह पहचानने में मदद करेगा कि आपको एक समय सीमा में कितना निवेश करना पड़ सकता है। फिर सुविधा के साथ आवश्यक कोष की व्यवस्था की जा सकती है।
  • फिंतरा एक अनुकूलन योग्य चक्रवृद्धि ब्याज दर कैलकुलेटर प्रदान करता है जो आपको आवश्यकताओं के आधार पर मान निर्दिष्ट करने में सहायता करेगा।
  • एक चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेटर आपको कुल रिटर्न और वार्षिक रिटर्न की गणना करने में सक्षम बनाता है।

सूचना का अधिकार क्या है | What is Right to Information (RTI) Act in hindi

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है. इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए समय समय पर कानून बनाए और बदले जाते रहते हैं. सूचना का अधिकार भी इसी तरह का एक कानून है, जिसके अंतर्गत देश का लोकतंत्र मजबूत होता है और प्रशासनिक कार्यों में आम नागरिकों की सहभागिता बढती है. इस कानून के आने के बाद कई समाज सेवियों ने इस कानून की सहायता से लोगों की मदद करने की कोशिश की और ‘आरटीआई एक्टिविस्ट’ कहलाये. यहाँ पर इस कानून से सम्बंधित विशेष बातों का वर्णन किया जा रहा है.

यह आरओआई क्या है एक विशेष तरह का कानून है, जिसका आविर्भाव वर्ष 2005 में हुआ था. इस कानून को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य आम लोगों को सरकार से सवाल करने का हक़ देना था. इस कानून की सहायता से कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में अपना आरटीआई दर्ज करा कर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है. सरकार से सवाल पूछने का हक़ देश के हर नागरिक को है.

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