लाभ और रोक

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चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कार्य करने वाली संस्थाओं पर रोक लगनी चाहिए: राज्यसभा सांसद जावेद अली खान

राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने मंच से कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों एवं सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा कि “कोल एनर्जी पर अधारित हमारी विद्युत व्यवस्था है, वह निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। उससे बचने का वर्तमान में एक उपाय आया है नवीकरणीय ऊर्जा। 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि भारत की जितनी ऊर्जा आवश्यकता है उसका 50 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा।”

आगे श्री खान ने कहा कि “शिखर संस्था जब बना था तब मुझे यह उम्मीद तो नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफार्म बनेगा और कई बड़े -बड़े संस्था इससे जुड़ेंगे और मिलजुलकर गतिविधियों को कॉर्डिनेट करेगा। इसलिए मैं लाभ और रोक शिखर संस्था एवं उनके कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग अपने कंपनी, ऑफिस और अपने घरों से निकलकर इस कार्य में संस्था का सहयोग करते हैं उनसभी को भी बधाई देता हूं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया लाभ और रोक है जिसके बारे में कोई सरकार चाहे, कॉरपोरेट हाउस चाहे या फिर सरकारी कंपनी चाहे करना संभव नहीं है जबतक कि जनभागेदारी नहीं होगी।”

शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, राशन की कालाबाजारी पर लगेगी रोक, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कालाबाजारी पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। आज 19 अक्टूबर से राशन की कालाबाजारी को लेकर शिवराज सरकार अभियान चलाने जा रही है, जो 30 नवंबर तक चलेगा।इसके तहत राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। यह अभियान अगले माह के अंत तक यानी 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। एक देश एक लाभ और रोक राशन के तहत किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने में हितग्राही को सुविधा मिलेगी।

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अभियान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी और डाटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे। इससे वास्तविक पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित होगी । पात्र हितग्राही उचित मूल्य दुकानों पर आधार कार्ड के साथ पहुंचकर POS मशीन के माध्यम से कार्य दिवस में नि:शुल्क e-KYC करा सकते हैं। विक्रेता द्वारा वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम, दिव्यांग, महिलाओं और बच्चों का घर-घर जाकर ई-केवायसी करेंगे।

सहायक अध्यापक भर्ती : आयुसीमा में छूट के दोबारा लाभ पर रोक नहीं : कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में 29 सितंबर 2016 की गाइडलाइन के तहत आयु सीमा में छूट का दोबारा लाभ लेने पर कोई रोक नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर द्वारा आयु सीमा में छूट का दोबारा लाभ लाभ और रोक मांगने के आधार पर सहायक अध्यापक पद लाभ और रोक पर नियुक्ति न देने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही उसे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।

यह समस्या आ रही थी

अंशदायी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से ही कटौती हुई है। सरकार उसमें अंशदान मिलाती। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को यह रकम मिल जाती। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार के पास जमा रकम लाभ और रोक मासिक पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलती। इसमें सरकार का भी अंशदान रहता। अब अगर कर्मचारी नई योजना के तहत अपना पूरा अंशदान निकाल लेते हैं। बाद में सरकार उनको मासिक पेंशन भी देती है तो यह लाभ और रोक दोहरे फायदे की स्थिति बनेगी, जो नियम विरुद्ध है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा आदि का हवाला देकर 9 मार्च 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की थी। उसके बाद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना काे लागू करने का आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। इसी के साथ नई पेंशन योजना के तहत लाभ और रोक कर्मचारियों के वेतन हो रही 10% की कटौती को भी बंद कर दिया गया।