इंडिकेटर्स
चन्दौली। इंडिकेटर्स संकेतकों की प्रगति को लेकर बैठक
चन्दौली। जिलाधिकारी श्रीमती ईशा दुहन की अध्यक्षता में नीति आयोग के इंडिकेटर्स संकेतकों की प्रगति के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अपने विभाग से संबंधित निर्धारित संकेतको में बेहतर प्रगति सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान वित्तीय समावेशन के अंतर्गत संकेतको में कम प्रगति पाए जाने पर इसमें विशेष ध्यान देते हुए अपेक्षित प्रगति इंडिकेटर्स लाए जाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कृषि, उद्यान, कौशल विकास, चिकित्सा विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्धारित संकेतको के सापेक्ष बेहतर प्रगति लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के इंडिकेटर्स की प्रगति कम है उस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग के संस्थागत प्रसव, कम वजन इंडिकेटर्स के पैदा होने वाले बच्चों आदि से संबंधित इंडिकेटर्स पर विशेष ध्यान देते हुए प्रगति सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया। सैमएमैम श्रेणी व कुपोषित बच्चों के पोषण पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने पर बेहद नाराजगी जताते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को ऐसे बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। कहा कि बच्चों के समुचित पोषण के साथ ही उनके माता-पिता, अभिभावकों की काउंसलिंग भी किया जाए तथा ऐसे बच्चों हेतु डाईट प्लान बनाकर उनके अभिभावकों को बताया जाए। कौशल विकास योजना के अंतर्गत बृहद रोजगार मेलों का आयोजन कराए जाने के निर्देश दिए जिससे अधिक से अधिक बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाए जाने की कार्यवाही की जा सके। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत अधिक से अधिक मुद्रा लोन वितरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के विषय में जागरूक करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बैठक में पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करें। भौतिक प्रगति के साथ ही आंकड़ों को भी अपडेट रखा जाय।
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चंदौली : डीएम ने की नीति आयोग के इंडिकेटर्स की समीक्षा, सुधार से दिखीं संतुष्ट, अफसरों को प्रगति बरकरार रखने के दिए निर्देश
meeting
चंदौली। अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में हुई। इसमें जिलाधिकारी ईशा दुहन ने नीति आयोग के इंडिकेटर्स की समीक्षा की। पिछले माह की तुलना में इस माह सुधार होने पर संतोष जताया। अधिकारियों को प्रगति बरकरार रखने के निर्देश दिए।
डीएम ने आयोग के पोर्टल पर सम्बन्धित विभागों की ओर से फीड माह सितम्बर 2022 की प्रगति के आंकड़ों की समीक्षा की। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पोषण से सम्बन्धित आंकड़ों को पिछले माह की तुलना में सुधारात्मक बताया गया। इसी प्रकार शिक्षा, कृषि, उद्यान, पशुपालन से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भी अपने आंकड़ों गत माह की तुलना में सुधारात्मक बताया गया। समीक्षा के दौरान समस्त इंडीकेटर्स में पिछले माह की तुलना में वृद्धि पाई गई। जनपद के 22 राजकीय विद्यालयों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि लक्षित 22 विद्यालयों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है। पोषण के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी को अतिकुपोषित बच्चों इंडिकेटर्स की आगनबाड़ीवार सूची तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि उद्यान विभाग जिले में मिर्च, टमाटर, तुलसी, फूल एवं अन्य सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की सूची तैयार कर उनके उत्पाद की मार्केटिंग तथा प्रोसेसिंग के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार करे। अंत में आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सहायता धनराशि के व्यय की भी समीक्षा की गयी। डीएम ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इंडीकेटर्स की निरंतर समीक्षा करें। प्रत्येक माह आकड़ों के फीडिंग के पूर्व इनकी गुणवत्ता एवं सत्यता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
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जमशेदपुर : स्वास्थ्य एवं पोषण में 88 एवं शिक्षा में 35 वें पायदान पर पूर्वी सिंहभूम जिला
भारत सरकार के अपर सचिव ने आकांक्षी जिले की इंडिकेटर्स की प्रगति की समीक्षा की
Jamshedpur (Sunil Pandey) : आकांक्षी जिले के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से तय पैमाने (इंडिकेटर्स) की प्रगति की सोमवार को समीक्षा की गई. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अपर सचिव सुरेंद्र सिंह ने जिला मुख्यालय में बैठक कर इसकी समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विभागीय स्तर पर निर्धारित किए गए पैमाने की प्रगति जानी. उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि जिलें में आकांक्षी जिले के इंडिकेटर्स के रुप में स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, बुनियादी ढ़ांचा एवं वित्तीय समावेशन को शामिल किया गया है. उन्होंने केंद्रीय अपर सचिव को जिले का कंपोजिट स्कोर एवं डेल्टा रैंक के संबंध में बताया. साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में जिले में कुपोषण उपचार, सीएचसी/पीएचसी का सुदृढ़ीकरण आदि की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं पोषण में जिले की रैंकिंग जुलाई माह में 88 थी. जबकि शिक्षा की की रैंकिंग 35 हैं. दोनों क्षेत्रों में सतत प्रयास किए जा रहे हैं.
संस्थागत प्रसव की भ्रांतियां दूर करने इंडिकेटर्स का निर्देश
भारत सरकार के अपर सचिव ने संस्थागत प्रसव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कई लोग कुछ भ्रांतियों के कारण भी अस्पताल में डिलीवरी कराने नहीं आते, ऐसे में जरूरी है कि उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए तथा संस्थागत प्रसव जच्चा और बच्चा के लिए क्यों जरूरी है इसकी महत्ता को बताया जाय. उपायुक्त विजया जाधव ने उन्हें बताया कि एमटीसी के माध्यम से जिले में कुपोषण उपचार को लेकर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कुपोषण उपचार केंद्रों में उपलब्ध बेड की संख्या को बढ़ाने जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी समीक्षा क्रम में अपर सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं (भवन, पानी, बिजली आदि) की जानकारी ली. साथ ही कृषि क्षेत्र में किसानों को समृद्ध बनाने एवं उनकी आय को बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाले इंडिकेटर्स फसलों के उत्पादन को लेकर प्रोत्साहित करने की बात कही. उन्होंने एफपीओ की उपयोगिता, लैम्पस द्वारा बीज वितरण आदि सुनिश्चित करने को कहा.
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जिले में 49 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा
कृषि एवं जल संसाधन की समीक्षा क्रम में भारत सरकार के अपर सचिव ने भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए अमृत सरोवर के निर्माण की जानकारी ली. उपायुक्त ने बताया कि अमृत सरोवर के लिए जिले में कुल 230 स्थानों को चिन्हित किया गया है. 15 अमृत सरोवर को 15 अगस्त से पहले पूरा किया जा चुका है. जबकि 107 अमृत सरोवर में कार्य प्रगति पर है. जबकि अबतक कुल 49 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा हो चुका है. समीक्षा के क्रम में अपर सचिव, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,अटल पेंशन योजना,प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना आदि के तहत प्रगति की जानकारी ली. साथ ही योग्य नागरिकों को इसका लाभ मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए कहा.