विश्लेषण और योजना

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विश्लेषण और योजना

Que : 46. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पाठ योजना का प्रारूप दीजिये।

Answer: शिक्षण अधिगम क्रिया में उद्दीपन एवं अनुक्रिया की बजाय मानसिक प्रक्रियाओं को महत्व दिया जाता है। उद्देश्यों के निर्धारण में ब्लूम के वर्गीकरण को ही प्रयुक्त किया जाता है जिसमें विश्लेषण और योजना ज्ञानात्मक पक्ष को छ: वर्गों में बाँटा गया है। जबकि भारतीय उपागम में ज्ञानात्मक पक्ष में छ: वर्गों के बजाय चार वर्गों को प्रयुक्त किया जाता है। अन्तिम तीन वर्गों (विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन) को सृजनात्मक में शामिल किया जाता है। इन चार उद्देश्यों के द्वास छात्र की मानसिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। शिक्षक को अपनी पाठ योजनाओं के निर्माण में विश्लेषण और योजना इन्हीं मानसिक क्षमताओं के विकास की व्यवस्था करनी पड़ती है।

इस पाठ योजना का प्रारूप शैक्षिक अनुदेशन की रूपरेखा पर आधारित है। इसके मुख्य तीन पद होते हैं-

पावर सेक्टर – सूचना साझाकरण और विश्लेषण केंद्र (आईएसएसी – पावर)

क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा दुनिया भर में व्यापार और सरकारों के बीच बढ़ती चिंता है। भारत सरकार ने विश्लेषण और योजना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम विश्लेषण और योजना से सीईआरटी-इन की नींव रखी, जो साइबर सुरक्षा मानकों, अनुपालन, हादसा प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के लिए समर्पित संगठन है। भारत सरकार ने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की जरूरतों की समीक्षा करने के बाद समर्पित सेक्टोरल सीईआरटी का निर्माण किया।

भारत सरकार / सीईआरटी-इन के निर्देशों के बाद, एमओपी ने छः सेक्टोरल सीईआरटी बनाए:

क्र.सं.	सेक्टोरल सीईआरटी	नोडल संगठन
1.	सीईआरटी – थर्मल	एनटीपीसी
2.	सीईआरटी – हाइड्रो	एनएचपीसी
3.	सीईआरटी – ट्रांसमिशन	पावरग्रिड
4.	सीईआरटी – वितरण	डीपी और टी डिवीजन, केविप्रा
5.	सीईआरटी – ग्रिड प्रचालन	एनएलडीसी
6.	सीईआरटी – नवीकरणीय ऊर्जा	एमएनआरई/एसईसीआई

मुंबई विकास योजना 2034: पेशेवरों और विपक्ष का विश्लेषण

मुंबई की अधिक प्रतीक्षित विकास योजना (डीपी) 2034 हितधारकों के लिए एक मिश्रित बैग है, विश्लेषण और योजना क्योंकि कुछ सकारात्मक प्रावधान हैं, साथ ही चुनौती के कुछ अन्य क्षेत्रों भी हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मई 2018 में राज्य सरकार द्वारा अनावरण किए गए विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन 2034 (डीसीपीआर 2034), डीआर 2034 से काफी अलग थे जो फरवरी 2018 में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा पारित किया गया था। कई संशोधन और कई एन थेपूर्व योजना के लिए ईवी परिवर्धन, जिनमें से अधिकांश को बहिष्कृत भाग (ईपी) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बहिष्कृत हिस्सों 24 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी हैं। मानदंडों के नए सेट को हाथों के मुद्दों को हल करने का लक्ष्य यह देखना जरूरी है।

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पावर सेक्टर – सूचना साझाकरण और विश्लेषण केंद्र (आईएसएसी – पावर)

क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा दुनिया भर में व्यापार और सरकारों के बीच बढ़ती चिंता है। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से विश्लेषण और योजना सीईआरटी-इन की नींव रखी, जो साइबर सुरक्षा विश्लेषण और योजना मानकों, अनुपालन, हादसा प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन विश्लेषण और योजना के लिए समर्पित संगठन है। भारत विश्लेषण और योजना सरकार ने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की जरूरतों की समीक्षा करने के बाद समर्पित सेक्टोरल सीईआरटी का निर्माण किया।

भारत सरकार / सीईआरटी-इन के निर्देशों के बाद, एमओपी ने छः सेक्टोरल सीईआरटी बनाए:

क्र.सं.	सेक्टोरल सीईआरटी	नोडल संगठन
1.	सीईआरटी – थर्मल	एनटीपीसी
2.	सीईआरटी – हाइड्रो	एनएचपीसी
3.	सीईआरटी – ट्रांसमिशन	पावरग्रिड
4.	सीईआरटी – वितरण	डीपी और टी डिवीजन, केविप्रा
5.	सीईआरटी – ग्रिड प्रचालन	एनएलडीसी
6.	सीईआरटी – नवीकरणीय ऊर्जा	एमएनआरई/एसईसीआई

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